रांची: जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री ने भू-राजस्व से संबंधित मामलों की समीक्षात्मक बैठक में कड़ा रुख अपनाया है। अंचल कार्यालयों से मिल रही लगातार शिकायतों और कार्यों में लापरवाही को लेकर उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि भू-माफियाओं से सांठगांठ या गलत कार्यों में संलिप्त पाए जाने वाले अधिकारियों और कर्मियों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
राजस्व कर्मचारी निलंबित और शोकॉज के आदेश
बैठक के दौरान कांके अंचल में जमीन पर अवैध बाउंड्री वॉल निर्माण के मामले को गंभीरता से लेते हुए उपायुक्त ने संबंधित राजस्व कर्मचारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का निर्देश दिया। वहीं, अनगड़ा अंचल में 90 दिनों से अधिक समय तक दाखिल-खारिज (म्यूटेशन) के आवेदनों को लंबित रखने पर संबंधित कर्मचारी को शोकॉज (कारण बताओ नोटिस) जारी करने का आदेश दिया गया है।
छोटे म्यूटेशन मामलों का 'युद्ध स्तर' पर होगा निष्पादन
उपायुक्त ने 10 डिसमिल से कम जमीन के म्यूटेशन मामलों को प्राथमिकता के आधार पर और युद्ध स्तर पर निपटाने का निर्देश दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जिला प्रशासन द्वारा आयोजित जनता दरबार में 10 डिसमिल से कम का कोई लंबित मामला सामने आता है, तो इसके लिए सीधे तौर पर संबंधित कर्मचारी जिम्मेदार होंगे और उन पर कार्रवाई की जाएगी।
रिजेक्ट हुए म्यूटेशन केस की होगी रैंडम जांच
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि अंचल कार्यालयों द्वारा अस्वीकृत किए गए म्यूटेशन आवेदनों की समीक्षा की जाएगी। उपायुक्त ने अपर समाहर्त्ता को निर्देश दिया कि प्रत्येक अंचल से रैंडम आधार पर 10-10 रिजेक्टेड मामलों का चयन कर उनकी जांच करें। यदि जांच में पाया गया कि आवेदन गलत तरीके से खारिज किया गया है, तो संबंधितों के खिलाफ आरोप पत्र गठित किया जाएगा।
पंजी-2 सुधार और तकनीकी बाधाएं
सभी अंचल अधिकारियों (CO) को पिछले दो महीनों में पंजी-2 में किए गए सुधारों की विस्तृत रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है। उपायुक्त ने कहा कि यदि तकनीकी कारणों से म्यूटेशन लंबित है, तो इसकी सूचना समय पर राजस्व कार्यालय को दें ताकि समस्या का शीघ्र समाधान हो सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि तकनीकी बहाने बनाकर काम नहीं रोका जा सकता।
कार्यालय कर्मियों पर नियंत्रण रखने की हिदायत
उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री ने सभी अंचल अधिकारियों को अपने अधीनस्थ कर्मियों पर नियंत्रण रखने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अंचल अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि उनका कोई भी कर्मचारी या सीआई किसी भी प्रकार के गलत कार्य या भू-माफिया के संपर्क में न हो।
अन्य महत्वपूर्ण निर्देश: बैठक में राजस्व कार्यों के अलावा अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा हुई, जिसमें शामिल हैं:
- आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए भूमि चिन्हितीकरण की प्रक्रिया तेज करना।
- हिट एंड रन और आपदा से संबंधित मामलों में मुआवजा राशि का समय पर भुगतान।
- सरकारी जमीन के संरक्षण और अतिक्रमण मुक्त करने के प्रयास।
समाहरणाल ब्लॉक-ए स्थित उपायुक्त सभागार में आयोजित इस बैठक में अपर समाहर्त्ता, जिलास्तरीय वरीय पदाधिकारी, सभी अंचल अधिकारी (CO), सीआई और राजस्व कर्मचारी उपस्थित थे।
