पलामू - मेंदीनिनगर के परिषद भवन में झारखंड राज्य के कांग्रेस प्रवक्ता एम तौसीफ पहुंचे। जहां उन्होंने पत्रकार वार्ता कर बतलाया कि खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2026 को लेकर विरोध के स्वर तेज हो गए हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से इस कानून पर पुनर्विचार करते हुए इसे वापस लेने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक झारखंड जैसे खनिज संपदा वाले राज्यों के हितों और संघीय ढांचे को प्रभावित करता है।
खनिज संसाधनों से मिलने वाला राजस्व झारखंड की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे में राज्यों के अधिकारों और राजस्व से जुड़े प्रावधानों में बदलाव से राज्य के विकास और जनकल्याणकारी योजनाओं पर असर पड़ सकता है।
