UGC: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा 13 जनवरी को अधिसूचित प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस, 2026 के एक प्रावधान पर विवाद खड़ा हो गया है. देश के कई राज्यों में इसे लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है. झारखण्ड प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता जगदीश साहू ने कहा की केंद्र की सरकार लोगों द्वारा नेताओं को चूड़ियां भेजने की तैयारी कर रही है. इस नियम को लेकर कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गए हैं. एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई है, जिसमें यूजीसी के नए नियम के नियम 3(सी) को मनमाना, भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक बताते हुए रद्द करने की मांग की गई है. संसद के बजट सत्र से पहले विपक्ष इसे एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश में है. इस बीच सरकारी सूत्रों के अनुसार, यूजीसी नियमों को लेकर भ्रांति फैलाई जा रही है, जिस पर सरकार जल्द ही स्थिति स्पष्ट कर सकती है.
यूजीसी के नए नियमों के विरोध में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे याचिकाकर्ता का आरोप है कि यह प्रावधान उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के नाम पर कुछ वर्गों के खिलाफ भेदभाव को बढ़ावा देता है और इससे कुछ समूहों को शिक्षा से बाहर किया जा सकता है.
