(चंदन वर्मा, संवाददाता)
रांची – मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल पर झारखंड सरकार ने राज्यवासियों को बड़ी राहत दी है। गुरुवार को सुदिव्य सोनू ने प्रोजेक्ट भवन से “झारखंड अनाधिकृत निर्मित भवन नियमितीकरण नियमावली-2026” के लिए ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया। अब बिना नक्शा या निर्धारित मानकों के बने मकानों को तय शर्तों के तहत नियमित कराने के लिए लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
मंत्री सुदिव्य कुमार ने इसे राज्य के लिए ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि सरकार उन लोगों को एक अवसर दे रही है, जो वर्षों से अपने अनियमित मकानों को लेकर चिंता में थे। अब पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर वे अपने भवनों को वैध करा सकेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों को सफल बनाने में जनता की भागीदारी बेहद जरूरी है।
सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि इस योजना का लाभ केवल G+2 और 300 वर्गफीट से कम में बने मकानों को ही मिलेगा। आवेदन की प्रक्रिया पोर्टल लॉन्च होने की तिथि से दो महीने तक खुली रहेगी। इसके बाद छह महीने के भीतर नियमितीकरण पर निर्णय लिया जाएगा।
