रांची - झारखंड मंत्रालय में सोमवार को मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई था। उक्त बैठक में कुल 23 प्रस्ताव को चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। पारित प्रस्तावों में सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग से रहा, जो जंगली जानवरों के हमले से व्यक्ति की मौत, गंभीर रूप से घायल होने या मामूली रूप से घायल होने पर मिलने वाली मुआवजा राशि को बढ़ाने से संबंधित था। बैठक के बाद कैबिनेट में लिए गए फैसले की जानकारी देते हुए अपर मुख्य सचिव वंदना दादेल ने मंजूर किये गए सभी 23 प्रस्ताव की जानकारी दी।
जिनमें प्रमुख थे-
पथ प्रमण्डल, रांची अंतर्गत 'नामकुम से डोरण्डा पथ के फोरलेन में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण का कार्य, राज्य सरकार के विभिन्न कार्यालयों में कम्प्यूटर ऑपरेटर के वेतनमान तथा संविदा राशि भुगतान की स्वीकृति दी गई, झारखंड सरकार के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारियों के लिए क्रेडिट सुविधायें, अग्रिम वेतन, बीमा उत्पाद एवं अन्य मूल्यवर्धित सेवाओं की स्वीकृति दी गई, जंगली जानवरों द्वारा क्षति के फलस्वरूप मुआवजा भुगतान संबंधी आदेश में संशोधन की स्वीकृति दी गई, झारखंड विधानसभा के पटल पर आगामी सत्र में उपस्थापन की स्वीकृति दी गई, झारखंड राज्य के महाधिवक्ता के पद पर रोहितश्य रॉय की नियुक्ति की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई इसके सहित कई अन्य प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई।
